ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ
ਮੁਹਾਲੀ : ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ / ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਡਰਾਂ /ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ "ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਰ ਬਾਇਅਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ" ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਛੱਤ ਦੀ ਲੀਕੇਜ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਧੂਰਾ ਫਾਈਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ / ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਨ।