ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੋਮਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਫਲੋਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ
ਸਿਰਫ ਸੀਐਲਯੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੀਸ
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੁਹਾਲੀ : ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੋਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ-ਕਦਮ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੋਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵੇਚ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਫੀਸ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੋਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਫਲੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਫਾਰਚੂਨ ਮਲਟੀਟੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੋਮਜ਼ ਨੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੋਮਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲ ਖੁਲਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।