ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਖੇ 3 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਲ 19-22 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 1100 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ 1000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ 530 ਏਕੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 250 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਕ ਡੈਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ।