ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 2019-2020 ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਟੀ ਲਿੰਕ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਲ 30.67 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ 3, 737 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੋਨਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕਾਬੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 17 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ 2791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। 13 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਿੰਕ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ 906 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ।