ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚਲੇ 1065 ਬਾਰਜ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 1355.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਲ 2324 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ 350 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਰਫ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੀਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਾਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਾਸੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਏ. ਵੇਣੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।