Friday, November 22, 2024
 

ਸਿਆਸੀ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ "ਐਮਨੈਸਟੀ" ਨੇ ਲਗਾਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼, ਪੜੋ ਵੇਰਵਾ

September 30, 2020 09:15 PM

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾ "ਐਮਨੈਸਟੀ" ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ. ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ " ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ  ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ BBC ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੰਦਭਾਗੇ, ਅਤਿਕਥਨੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਨ। ਐਮਨੇਸਟੀ ਦੇ ਖੋਜ, ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਜਤ ਖੋਸਲਾ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ 21 ਕੰਟੇਨਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ?

 "ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ।" ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ "ਦਿ ਹਿੰਦੂ" ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਨੇਸਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ''ਇਕਪਾਸੜ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ'' ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਦੂਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। "ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ। "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਝੂਠ ਹੈ। “ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ”।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ ਸੀ.
ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ.
ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਨੈਸਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ 21 ਕੰਟੇਨਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ?

ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਛੋਟੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸਾਲ ਐਮਨੇਸਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕੀਤਾ।


ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ.
ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਖੋਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਜੋ ਚਾਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੈ। "ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦਿਲ, ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਗਮ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.

 

Readers' Comments

ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ 9/30/2020 9:34:22 PM

ਜਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ?

Have something to say? Post your comment

 

ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

 
 
 
 
Subscribe