ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ : ਅਦਾਲਤ
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਅਲਕਾ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ 4 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 29 ਮਾਰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ 2008 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 33 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਠੋਸ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਐਟ ਦ ਡੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 89 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਲਈ 12 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਇਆ।