ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ MP ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨ. ਹਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਖਿਅਤ ਓਬਰਾਏ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ੇਖ (ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ (ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ) ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।" ਐਨਆਈਏ ਨੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
"ਮੇਰੀ (ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ) ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, " ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਏਐਸਜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਭਾਸਕਰ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, "ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਨੂੰ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।"
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, "ਮੈਂ (ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ।"
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਮੇਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, " ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ,
"ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, " ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
"ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, " ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?"
"ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, " ਜਸਟਿਸ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "43 ਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ।" ਜਸਟਿਸ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਏਐਸਜੀ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ
ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।