ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਜਲੰਧਰ, 13 ਮਾਰਚ : ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਪਰਨਾ ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੇਂਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ/ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਹਾਲੀਆ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15, 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 21, 405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ 141.51 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ 3596 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਲਈ 9294 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 13365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 8040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਬਾਰਡ ਸਪੋਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੂਡਸੈਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲ.ਡੀ.ਐਮ. ਐਮ.ਐਸ. ਮੋਤੀ, ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਬਾਰਡ ਰਜਤ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਰੂਡਸੇਟੀ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ, 35 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੈਡਿਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।