ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ: 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 700 ਕੇਸ ਦਰਜ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
• ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
• "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 8 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਕੀ, 30 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਬਦਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ"।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀਪਕ ਪਾਰੀਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।