ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 0 ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ 35 MLAs ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ : ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਤਵੇ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 35 ਐਮ ਐਲ ਏ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਮੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿਨ ਵਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 35 ਐਮ ਐਲ ਏ ਵਾਲੀ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 700 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਤਾਂ, ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ RDF ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 14 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (eNAM) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।