ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 9 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ” ਅਤੇ “ਬੇਈਮਾਨ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ: ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼: ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।