ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਬਿੱਲ, 2024 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ MPSC ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਨਕਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।