ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2021-22 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ (12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ) ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਹਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।