ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸੀਐਸਸੀ) ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਸਪੌਂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਸੀਐਸਸੀ ਦੀ ਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਿਨੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਸਿਰਫ਼ ਜਨਸੰਖਿਅਕੀ ਅਪਡੇਟ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਧੋਤਰੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।' ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਸਸੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਇਉਮੈਟਰਿਕਸ ਵੇਰਵਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 2.74 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਐਸਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।