ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੇਮਾਜਰਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ (ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਚੇਰੀ), ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਲਈ ਰੱਖੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 35.06 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6349 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੂਲ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ 5989 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲਿਆ।

ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 188.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,   ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ (ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ) ਵਿੱਚੋਂ 66.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15843.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 5341.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੇ 7243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ 24.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸੀਜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3108.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2166.48 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਕੇ 43.47 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਂਉਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਟਰੱਸਟ ਸਾਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਭਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਕਲੀ ਕੀਟਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਨ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 9053 ਏਕੜ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜਲੀ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਮਿਲ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸੂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7000 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 12000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਨਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ `ਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ‘ਤੇ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪਾੳਣੀ ਬਚਾੳੇੁਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੂੰਗੀ `ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1.29 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬੀਜੀ ਗਈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 300 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਰਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਹਰ ਘਰ `ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭੱਗ 5629 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ 1278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਪਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2996 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 18137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 4750 ਲੋਡ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੌਨਾ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ 207 ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ 284 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 86 ਵੇਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਅਤੇ 727 ਜੇ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 776 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ 1690 ਅਸਿਸਟੈਟ ਲੈਨਮੈਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੜਕਾਂ ਦਾ 76500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ `ਚ 3686 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ, 1133 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗ, 1826 ਮਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਜਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮਾਰਗ, 5022 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਸਰ ਜਿਲ਼੍ਹਾ ਮਾਰਗ ਅਤੇ 64878 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 38 ਹਜਾ਼ਰ 890 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 13 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 124 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਧਾਤਕ ਪ੍ਰਵਾਗਨੀ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲਈ ਲਗਭੱਗ 7.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਂਗ ਵਿੱਚ 22 ਉਪਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 210 ਜੇ.ਈਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 78 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉਤੇ 75 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 100 ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਨਰਸ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ 4-5 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ। 

ਸ੍ਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ 208 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 537 ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 7.05 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 253 ਕਮਿਓਨਟੀ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ 296 ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਮਪੈਨਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ 96 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ 83 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3 ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੇਡਿਓ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ, ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰ ਫਾਇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, 31 ਕਮਿਓਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ 10 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ 11 ਜ਼ਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 659.66 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1033.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੂੰ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 67968 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੂੰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 81562 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 842 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 8 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀਆਂ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀਆਂ 52 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ 184 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।