ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਆਈਸੀਯੂ ਕਮਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਨੂੰ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਤਲਬ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਆਈਸੀਯੂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ 'ਚ ਵਧਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਸ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿੱਕੀ ( Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।