Monday, November 25, 2024
 
BREAKING NEWS
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपनी सारी जमीन-जायदाद परिवार के सदस्यों (बेटे, पुत्रवधु, पौते) के नाम कराईਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਬੋਲੇਰੋ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏਗਾ ਕੈਨੇਡਾਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (25 ਨਵੰਬਰ 2024)IPL ਨਿਲਾਮੀ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ-ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਨੂੰ 18-18 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆIPL ਨਿਲਾਮੀ 2025 : IPL ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਪਿਨਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੋਸਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ? 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਪ ਪੀਓ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲਾ: ਜੱਜ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ

April 27, 2022 10:45 PM

ਲਖੀਮਪੁਰ : ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। 

10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

 

Have something to say? Post your comment

 
 
 
 
 
Subscribe