ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਹਰਿਆਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ?, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ (ਸਰਹਿੰਦ ਫ਼ੀਡਰ) ਰਾਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 23 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਉੱਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਐਮਐਲ ਸੇਖੜੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਖੜੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ SYL ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਨ ਅਤੇ ਔਲਖ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸ ਕੇ ਗੋਇਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

1990 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਰੁਕ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਬੈਠਕਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ।

ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

1955 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਾ 7.20 ਐੱਮ ਐਫ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 8 ਐੱਮ ਐਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। 0.65 ਐੱਮ ਐਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

1966 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਵੀ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3.5-3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 0.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਤਲ, ਹਿੰਸਾ, ਮੋਰਚੇ, ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ - ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

1977 : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 1978 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

1980 : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।

1981 : ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

1982 : ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

1982 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ।

1985 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1986 : ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 1981 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ 3.83 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1982 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1990 : ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐੱਮਐੱਲ ਸੇਖੜੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 35 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1996 : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2002 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

2003 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

2004 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

2004 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ।

ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2004 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

2016: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਲੈਂਡ ਬਿਲ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਨਵੰਬਰ 2016 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 'ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ' ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।

ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਤੇ 42 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਤਕਰੀਬਨ 5300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ 1977 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।

2017 : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।

2020: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2021- ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2022 : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ।

ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ।

19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ। 2025 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।"

'ਪਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ'
1990 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦਿਵਿਆ ਗੁਰਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ 'ਅਵਤਾਰਸ਼ੀਸ਼' ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਅਰਵਿੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। "ਜੇਕਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।"

ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ 1.88 ਐਮਏਐਫ ਦਾ ਹੈ। 3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ 1.7 ਐਮਏਐਫ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਵਿੱਚੋਂ 1.8 ਐਮਏਐਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।