Wednesday, September 25, 2024
 
BREAKING NEWS
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ NRI ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ MBBS ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (25 ਸਤੰਬਰ 2024)ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਰਸ਼ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 5 ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (24 ਸਤੰਬਰ 2024)हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर शाप एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पेड होलिडे रहेगा।40 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਮਾਏ 300 ਕਰੋੜਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ

Sign Boards 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ : ਨਾਇਡੂ

April 05, 2022 07:11 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਉਪ-ਰਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਙਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਏਆਈਟੀਸੀ ਸੰਸਦ ਸੁਖੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਬੰਗਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲੇ ਸੁਖੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ (ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ) ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

 

Have something to say? Post your comment

Subscribe