ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।