ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਯਕੀਨੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚੀ ਕਲਮ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦਿ੍ਰੜ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸਪਿ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਐਸਸੀਐਫਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਸੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਬੰਗੜ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਸੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਸੀਐਫਏ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।