ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਰਾਸਟਰੀ ਮਿਸਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 11, 040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਤੇਲ ’ਤੇ ਰਾਸਟਰੀ ਮਿਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ ਵਧੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਮ ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 29000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।