ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚੀ ਕਲਮ ਬਿਊਰੋ) : ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾ.ਕੇ.ਕੇ.ਤਲਵਾੜ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ :
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਰੀਡਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ/ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ-ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2020 ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ।