ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚੀ ਕਲਮ ਬਿਊਰੋ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਕੋਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਕੇਂਦਰ) ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ-ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਦਲੇਖ਼ੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ‘ਚ ਵੜ ਕੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੋਲ ਲਾੱਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ-ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਵਿਲਕਦੇ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਤ ‘ਚ ਦਫ਼ਨਾਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇ।