ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਕਾਂਗੜ

ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ
ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚੀ ਕਲਮ ਬਿਊਰੋ) : ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਲਾਜਮੀ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ / ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ / ਰੁਟੀਨ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।“
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ / ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ / ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਪੇਲੈਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕਿਾਇਤ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਤਰੱਕੀ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵਾਂਗ ਵਧਾ ਕੇ 66 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਸਨ / ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿਸਮ (ਐਮਸੀਕਿਊ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੱਕਤਰ ਮਨਵੇਸ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਸਕ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਰਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੀਗਲ ਲੀਟਰੈਟਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੁਹਰਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਐਨਜੀਡੀਆਰਐਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ5/ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ / ਕਲਾਉਡ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏ ਅਤੇ  ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ / ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।