ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਉਤੇ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 302 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ