ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ-ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ-ਟ੍ਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰੀ-ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘਣ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।