ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਮ ਐਮ ਕੁਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਹਰ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਵਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਬੀਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।