ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਸੂਤਰਧਾਰ ਏਜ਼ਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅੱਜ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨਤਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ।