ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਕਾਈ) ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਨੀਤੀ' ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 5 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 'ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ ਰੂਲਜ਼, 2016' ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਪਰੇਟਰਾਂ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਜ਼/ਮਸਤੂਲ/ਖੰਭੇ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ 'ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ' (ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਯੂ.) ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਜ਼ (ਤਾਰਾਂ) ਆਦਿ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੱਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏ.ਏ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਵਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੱਪੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।
ਡੀਮਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਨੀਤੀ 'ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ' ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਜੈਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (ਟੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼./ਆਈ. ਪੀਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਯੂ. ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੇਅ ਰੂਲ 2016' ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ/ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਯੂ. ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੇਅ ਰੂਲ 2016' ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 5 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 19 ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ ਰੂਲਜ਼, 2016' ਨਾਲ ਲੈਅਬੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁਆਰੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੋਧੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁਆਰੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ (ਕੁਆਰਾ) ਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕੁਆਰਾ) ਦਾ ਭਰਾ ਗਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ (ਕੁਆਰਾ) ਦਾ ਭਰਾ ਨਿਆਮਤ ਅਲੀ ਨੇ 'ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰਾਂ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 24 ਸਤੰਬਰ, 1999 ਦੀ 'ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ' ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 'ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 2 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਦਕਿ ਮਿਤੀ 19 ਅਗਸਤ, 1999 ਦੀ 'ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ' ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ-3 ਅਤੇ ਕਲਾਸ-4 ਵਿੱਚ 'ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 'ਜੰਗੀ ਨਾਇਕ' ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰ ''ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਨਿਰਭਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਈ ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ' ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕ ਕੁਆਰਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੁਆਰਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੌਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੌਕੇ ਕੁਆਰੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰਾਂ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਅਮਲ ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਏ ਵਿਘਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2017 ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2017 ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 2018 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।