Wednesday, September 25, 2024
 
BREAKING NEWS
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ NRI ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ MBBS ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (25 ਸਤੰਬਰ 2024)ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਰਸ਼ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 5 ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (24 ਸਤੰਬਰ 2024)हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर शाप एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पेड होलिडे रहेगा।40 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਮਾਏ 300 ਕਰੋੜਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

November 10, 2020 09:19 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਏਕਿਊਆਈ ਪੱਧਰ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਔਸਤਨ 270 ਤੋਂ 410 ਤਕ ਰਹੀ।

    ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਡਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸਐੱਸ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

Have something to say? Post your comment

Subscribe