ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਿਹਾ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਤੁਰੇ
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 51 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 18 ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਂਟਰ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਵਾਰ, ਮੌਤ
ਜਿਸ ਦਿਨ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।