ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਮੁੰਬਈ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਟੀ) ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਰ.ਸੀ.ਓ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਟੈੱਲ (ਆਰ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਅਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਆਰ.ਸੀ.ਓ.ਐਮ. ਅਤੇ ਆਰ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਲ. ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਖਾਤਾ 26 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਆਰ.ਕਾਮ. ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 33, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਗਸਤ 2019 ਤਕ ਆਰ.ਕਾਮ. 'ਤੇ 49, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਰ.ਕਾਮ. ਲਈ ਇਕ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 23, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਗੇ।