ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2007 ਵਿਚ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਰਗੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉 ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪੁਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਵਿਚ 11 ਤੋਂ 13 ਮਈ ਤਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਥੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਮ-ਏ-ਇੰਸਾ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਵਨਾਂਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2008 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 4 ਸਾਲ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 2008 ਵਿਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਨਰਲ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਇਥੋਂ 2009 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਲੜਨੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 2009 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ 13 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਫਿਰ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ 2007 ਵਾਂਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਚਲਵਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਹੋਇਆ।