ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੁਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਉਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇਸ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚੇ ਪਰਖੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਰ ਵਿਚਾਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਸੂਬਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਸ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ''ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਿੱਦੀ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੀਹਰਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।