The Advocate General is the highest law officer in the state, appointed under Article 165 of the Indian Constitution to advise the state government on legal matters. Since the formation of Punjab in 1947, several distinguished legal professionals have held this esteemed position. Here is a list of some notable Advocate Generals of Punjab:
-
Sarv Mittra Sikri (1956–1964): Appointed as the first Advocate General of Punjab on 1 November 1956, Sikri served until 2 February 1964. He was later elevated directly to the Supreme Court of India, eventually becoming the 13th Chief Justice of India on 22 January 1971. citeturn0search11
-
Jagannath Kaushal (1964–1966): Succeeded Sikri as Advocate General in 1964. Kaushal had a distinguished career, later serving as the Governor of Bihar and as the Union Law Minister. citeturn0search10
-
S.K. Kapur (1964–1966): Details about his tenure are limited, but he served as Advocate General following Kaushal.
-
Atul Nanda (2017–2022): Held the position during the tenure of Chief Minister Amarinder Singh and continued under Charanjit Singh Channi.
-
Anmol Rattan Sidhu (2022): Appointed during the tenure of Chief Minister Bhagwant Mann.
-
Vinod Ghai (2022–2023): Succeeded Sidhu as Advocate General.
-
Gurminder Singh (2023–Present): The current Advocate General of Punjab as of March 2025.
Please note that this list is not exhaustive, and records for certain periods may be limited. The Advocate General plays a crucial role in representing the state government in legal matters and providing legal counsel on various issues.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 165 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ
🔹 ਸਰਵ ਮਿੱਤਰ ਸੀਕਰੀ (1956–1964)
➥ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ।
➥ 2 ਫਰਵਰੀ 1964 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
➥ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 13ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (1971) ਬਣੇ।
🔹 ਜਗਨਨਾਥ ਕੌਸ਼ਲ (1964–1966)
➥ ਸੀਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ।
➥ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
🔹 ਐਸ.ਕੇ. ਕਪੂਰ (1966–1968)
➥ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣੇ।
➥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
🏛 ਹਾਲੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ
🟢 ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ (2017–2022)
➥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ।
🟢 ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ (2022)
➥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣੇ।
🟢 ਵਿਨੋਦ ਘਈ (2022–2023)
➥ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।
🟢 ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (2023–ਵਰਤਮਾਨ)
➥ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ।
🔎 ਨਤੀਜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਕਤਬਿੰਦੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।