ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ੁਦ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।' ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।