ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ
-ਫੇਜ਼-1 ਤੇ 7 ਦੀ ਖੋਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ
-ਖੋਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਬੂਥ ਬਣਾ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਕਮਾ ਸਕਦੈ ਰੈਵੇਨਿਊ : ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ
-19 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 350 ਖੋਖੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ ()- ਅੱਜ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਜ਼-1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-7 ਦੀ ਖੋਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਖਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਬੂਥ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 350 ਖੋਖੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਬੂਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 19 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ? ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਹੋਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 350 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਕੇ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਬੂਥ ਬਣਾ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 300 ਤੋਂ 400 ਪੱਕੇ ਬੂਥ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਖੋਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।