ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ 2002 ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਂਪ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ?
10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਖਾਨਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬਦਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ 'ਤੇ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਬਦਿਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ 'ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ 75, 000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।