ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ:ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਸੀ.ਆਰ.) ਫਾਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਛੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਥ੍ਰੀ-ਸਟਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜੇ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ, 300 ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 1, 200 ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (IAF) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ACR ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਆਰਤਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਪ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੱਤ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜਿਸਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ 14 ਕੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੌਜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਸਿਤਾਰਾ ਜਨਰਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। "ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡਾਂ ਲਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।