ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਹੀ

ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ' ਦੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜੱਜ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੱਜ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੱਜ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੱਜ ਹਨ। NJAC ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੋਕ ਲਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਜੋ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੌਣ ਜੱਜ ਬਣੇਗਾ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਏਐਸ ਓਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਜੇਏਸੀ) 'ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ' ਦੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨਜੇਏਸੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।