ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 'ਘਰੋਂ ਕੰਮ' ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 48.34 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਈ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ।' ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕਾ ਖਾਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।' ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਖਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 75 ਮੰਤਰਾਲੇ-ਵਿਭਾਗ ਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 57 ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।