ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF in punjab) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਫਲ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।