CBSE ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਸਈ) CBSE ਨੇ 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਜ਼ ਐਕਟ 2008 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ: ਸਿੰਗਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਡਾ. ਚੀਮਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।