ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ

ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ

ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏ) ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ High Court ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰੇਜ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।