ਕਿਹਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਕਾਂਗਰਸ-ਪੁਲੀਸ-ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਵਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਉਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚੀ ਕਲਮ ਬਿਊਰੋ) : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਖਿਸਕਦੀ ਦਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਆਧਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਧਰੋਂ-ਓਧਰੋਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਤੱਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਰਫ 38 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦਰਜ ਮਹਿਜ਼ 38 ਮਾਮਲਿਆਂ (0.5%) ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ 7138 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੀਮਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉੱਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਦਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 363, 364-ਏ, 365 ਅਤੇ 366 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਅਗਵਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਗਵਾ (ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ) ਲਈ ਧਾਰਾ 363, ਅਗਵਾ (ਅਬਡਸ਼ਨ) ਲਈ ਧਾਰਾ 364, ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਆਦਿ (364-ਏ), ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜੂਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੁਭਾਉਣਾ (366), ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ (366-ਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 7138 ਵਿੱਚੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਉਧਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 1032 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਕਮਿਸਨਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ’ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ’ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਾਮਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 619 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ’ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ’ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 576 ਐਫਆਈਆਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਜ 470 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ - ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ 5 ਤੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ 2 ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ 1 ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੰਪ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸਾਂ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲੇਆਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕਿ ਸਮਰਥਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 91, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਝੂਠਾਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ’ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ 2017 ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।