Monday, November 25, 2024
 
BREAKING NEWS
ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਬੋਲੇਰੋ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏਗਾ ਕੈਨੇਡਾਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (25 ਨਵੰਬਰ 2024)IPL ਨਿਲਾਮੀ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ-ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਨੂੰ 18-18 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆIPL ਨਿਲਾਮੀ 2025 : IPL ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਪਿਨਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੋਸਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ? 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਪ ਪੀਓगौतम अडानी, भतीजे सागर अडानी को रिश्वत मामले में अमेरिकी एसईसी ने तलब किया: 'अगर आप जवाब देने में विफल रहे...'यूपी के संभल में मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुई झड़प में 3 की मौत

ਰਾਸ਼ਟਰੀ

RBI ਨੇ ਬੈਂਕ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ

August 19, 2021 09:06 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੁਣ RBI ਨੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ  (Bank Locker) ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਲਾਕਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਕਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਕਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ‘ਐਕਟ ਆਫ ਗੌਡ’ ਅਰਥਾਤ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ, ਬਿਜਲੀ, ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਾਕਰ ਹਨ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਚੋਰੀ, ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 100 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।

 

Have something to say? Post your comment

 
 
 
 
 
Subscribe