ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 8500 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ

ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ  ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (NGT) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਗੱਗ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਨਾ ਸਾੜ ਕੇ 33 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਲਾਏ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਐਮਬੀ ਪਲੋਅ 'ਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।