ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸਮਝੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਸਮਝੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 'ਆਪਣੀ ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ' ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ।